संसद LIVE असते, मग DPC मध्ये पडदा का? पत्रकारांवर बंदीचे गूढ!”

ग्लोबल न्यूज 24 लाईव्ह

जळगाव :
जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (DPDC) बैठकीत पत्रकारांना प्रवेशबंदी! जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा वाटप होणार, याचा हिशेब जनतेसमोर यावा, यासाठी पत्रकार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत पत्रकारांना आत जाण्यास मज्जाव करण्यात आला.

अचानक पत्रकारांवर बंदी का?
देशाच्या संसदेतसुद्धा थेट प्रक्षेपण होत असताना जिल्हा नियोजन बैठकीत गुप्तता का ठेवली जातेय? कोट्यवधींच्या निधीचे वाटप ठरवणारी बैठक जनतेपासून आणि माध्यमांपासून दुर का ठेवली गेली? यावरून मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.

काय म्हणतात नियम?

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 नुसार सार्वजनिक निधीशी संबंधित सर्व माहिती उघड करणे बंधनकारक आहे.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पत्रकारांना सार्वजनिक हिताच्या बैठकीपासून रोखणे म्हणजे माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमाप्रमाणे DPDC बैठकीचे रेकॉर्ड सार्वजनिक कागदपत्र मानले जाते.
प्रश्न उपस्थित…

ही कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने झाली का?

पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यामागचं कारण लेखी स्वरूपात दिलं का?

बैठकीचा व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्ड जनतेसमोर आणला जाणार का?

पत्रकार संघटनांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. “ही केवळ पत्रकारांना बंदी नाही, तर जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा आहे,” असं पत्रकार संघटनांचं म्हणणं आहे.

ग्लोबल न्यूज 24 लाईव्हचा सवाल:
ही पारदर्शकतेवर तात्काळ गदा नाही का? गुप्ततेचं हे पाऊल कोणाच्या आदेशाने उचललं?