एकता संगठनाचा आग्रह: नागपूर आणि पाळधी दंगलीतील पीडितांना एकच न्याय का नाही?

ग्लोबल न्यूज २४ लाइव्ह

जळगाव, दि. २४ मार्च २०२५ – नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पाळधी (जि. जळगाव) येथे काही गुंडांनी मुस्लिम समुदायाच्या २५ दुकानांची लूटमार करून ती जाळून खाक केली. सरकारने पंचनामा केला, निदर्शने झाली, प्रशासनाने आश्वासने दिली, पण तीन महिने उलटले तरी पीडितांना मुआवजा मिळाला नाही. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात १७ मार्च २०२५ रोजी नागपुरात दंगल झाली आणि २३ मार्च रोजी त्यांनी चार दिवसांत पीडितांना मुआवजा देण्याची घोषणा केली. दंगाइयांची मालमत्ता विकून नुकसानभरपाई आणि त्यांच्या घरांवर बुलडोजर चालवण्याची कारवाईही झाली.

एकता संगठनाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला थेट सवाल केला आहे: नागपुरात कायदा लागू होतो, तर पाळधीत का नाही? या अन्यायाविरोधात संगठनाने जळगावच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना आणि मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, जळगाव विभागाला लेखी निवेदन सादर केले आहे.

जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात अपर जिल्हा दंडाधिकारी राजेंद्र पटोले यांना हाफिज रहीम पटेल यांनी, तर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या अधिकारी श्रीमती ज्योति विसावे यांना सैयद चांद यांनी हे निवेदन दिले.

समाजकंटकाला जात-धर्म नाही, मग सरकार का भेदभाव करते?

एकता संगठनाचे संयोजक फारूक शेख यांनी सरकारला सुनावले, “पाळधीतील पीडित दुकानदारांना तात्काळ मुआवजा द्या! समाज जात-धर्म पाहून नुकसान करतो, पण सरकार सर्वांसाठी एक आहे. मग हा भेदभाव का?” त्यांनी सरकारवर दबाव टाकत पीडितांना त्वरित न्यायाची मागणी केली.

या आग्रहासाठी फारूक शेख, सैयद चांद, आरिफ देशमुख, हाफिज रहीम पटेल, अनवर खान, अनीस शाह, समशेर खान, रईस पिंजारी आदींनी सरकारसमोर आपली बाजू मांडली.

संगठनाचा आग्रह

नागपुरात चार दिवसांत मुआवजा, पाळधीत तीन महिन्यांत शून्य? एकता संगठनाने सरकारच्या दुटप्पी धोरणावर बोट ठेवले. नागपुरात दंगाइयांवर कठोर कारवाई आणि पाळधीत पीडितांची उपेक्षा? हा अन्याय का? संगठनाने सरकारला ठणकावले की, पाळधीतील पीडितांना तात्काळ मुआवजा आणि दंगाइयांवर कारवाई झालीच पाहिजे.