
उर्दू माध्यमिक शाळांची मागणी अनुत्तरित, अनेक शाळा मुलभूत सुविधांशिवाय – विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर गदा
🖊 प्रतिनिधी, जळगाव | लोकमत
शाळा झाडायच्या की शिकायच्या?”
हा सवाल आज जळगाव महानगरपालिकेतील शेकडो विद्यार्थ्यांपुढे उभा ठाकलाय.
एकीकडे सरकार डिजिटल इंडिया, शिक्षण हक्क आणि शैक्षणिक क्रांतीच्या घोषणा करत असताना, जळगाव शहरातील महानगरपालिका शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत, आठवीपर्यंतच शिक्षण मर्यादित आहे आणि काही ठिकाणी विद्यार्थिनींनाच झाडू मारण्यास भाग पाडलं जातंय.
याच पार्श्वभूमीवर ‘एकता संघटना, जळगाव’ यांनी चार नव्या उर्दू माध्यमिक शाळा सुरू करण्याची ठोस मागणी महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्याकडे केली. मात्र ही मागणी देखील अद्याप कागदांपुरतीच राहिली आहे.

शाळा आहेत पण शिक्षण नाही!
शहरातील अनेक शाळांमध्ये फक्त आठवीपर्यंतच शिक्षण
स्वच्छता कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना झाडू मारावी लागते
बेंचेस, पिण्याचे पाणी, टॉयलेटसारख्या सुविधा देखील पुरेशा नाहीत

शिक्षण सोडून मुलं-मुली घरबसल्या राहण्याच्या उंबरठ्यावर
“चार ठिकाणी उर्दू माध्यमिक शाळा तात्काळ सुरू करा” – एकता संघटना
ज्या भागांमध्ये उर्दू प्राथमिक शाळा आहेत, त्या भागांमध्येच पुढील शिक्षणासाठी शाळा नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडतात. संघटनेने खालील भागांमध्ये शाळा सुरू करण्याची मागणी केली आहे:
- पिंपराळा HUDCO – शाळा क्र. १९
- गेंदालाल मिल – शाळा क्र. १५
- पिंपराळा गाव – शाळा क्र. ९
- अक्सा नगर – शाळा क्र. ३६
🧾 शासन निर्णयानुसार आयुक्तांना थेट अधिकार

२००९ व २०२४ च्या शासन निर्णयांनुसार, महापालिका आयुक्तांना शाळा सुरू करण्याचा थेट अधिकार आहे. शिक्षण विभागाची परवानगी आवश्यक नाही. तरीसुद्धा, चारही मागण्या रखडलेल्या आहेत.
सुप्रीम कॉलनीत शाळा सुरू – स्वागत, पण इतरांचं काय?
औद्योगिक वसाहतीतील सुप्रीम कॉलनीत उर्दू माध्यमिक शाळा सुरू झाल्याने त्या भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. याबद्दल आयुक्त ढेरे यांचा फारुक शेख, अंजुम रजवी, मतीन पटेल आणि संघटनेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
मात्र इतर उर्दूबहुल भागांतील हजारो मुलांचे भविष्य अद्याप अंधारात आहे.

उपस्थित मान्यवर:
फारुक शेख, हाफिज रहीम पटेल, मौलाना इम्रान, अंजुम रजवी (वरिष्ठ पत्रकार), मतीन पटेल (ग्लोबल न्यूज), अनिस शहा, अनवर सिकलगर, आरिफ देशमुख, नजमुद्दीन शेख, सईद शेख, अब्दुल सत्तार शेख आदींची उपस्थिती होती.
“डिजिटल भारताच्या घोषणा करणाऱ्या शासनाला या मुलांचं वास्तव कधी दिसणार?”
शासन आणि महानगरपालिका यांच्या उदासीनतेमुळे एकीकडे मुली झाडू मारतायत, आणि दुसरीकडे शिक्षणाच्या दारातच अडखळतायत.
हे चित्र पालकांच्या डोळ्यांत अश्रू आणतंय, आणि शिक्षण हक्क कायद्यालाच आव्हान देतंय.

✍ विशेष प्रतिनिधी – ग्लोबल न्यूज २४ LIVE, जळगाव
मो. 9405 444 413
Add a Comment