महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियमाला जळगावच्या एकता संघटनेसह ४३ संघटनांचा तीव्र विरोध; १८ हरकती नोंदवल्या”

जळगाव: महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या “महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४” या नव्या कायद्याला जळगाव जिल्हा एकता संघटनेसह ४३ सामाजिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या विधेयकावर हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी १ एप्रिल २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली असून, त्याअंतर्गत एकता संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विधानमंडळ सचिवालयाकडे १८ आक्षेप आणि हरकती असलेले निवेदन सादर केले आहे. संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांनी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

काय आहे हे विधेयक?

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला ३ मार्च २०२५ पासून सुरुवात झाली असून, या अधिवेशनात “महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक २०२४” मंजुरीसाठी सादर होणार आहे. या विधेयकावर जनतेची मते, आक्षेप आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. विधानमंडळाने निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती केली असून, सचिव जितेंद्र भोळे यांच्याकडे हरकती सादर करण्याची जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर, जळगाव जिल्हा एकता संघटनेने ४३ संघटनांच्या समर्थनाने विधेयकाला विरोध दर्शवत आपले आक्षेप नोंदवले आहेत.

विधेयक लोकशाहीविरोधी का?

फारुक शेख यांच्या मते, या विधेयकाचे नाव “जनसुरक्षा” असले तरी ते जनतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्याऐवजी लोकशाही मूल्यांना धोका पोहोचवणारे आहे. विधेयकात सरकारला कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय, बेकायदेशीर संघटनांशी संबंधित चार मुख्य गुन्ह्यांची तरतूद आहे: सदस्य असणे, निधी उभारणे, बेकायदेशीर क्रियाकलापांचे व्यवस्थापन करणे आणि त्यांना मदत करणे. हे सर्व गुन्हे दखलपात्र असून, वॉरंटशिवाय अटकेची तरतूद आहे. दोषींना २ ते ७ वर्षांचा तुरुंगवास आणि २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे. शेख यांनी हा कायदा सत्ताधाऱ्यांना अनियंत्रित अधिकार देणारा आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचे म्हटले आहे.

विद्यमान कायदे पुरेसे का नाहीत?

संघटनेच्या मते, महाराष्ट्रात आधीच “बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा (UAPA)” आणि “महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA)” यांसारखे कडक कायदे अस्तित्वात आहेत. याशिवाय भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पुरेशा आहेत. असे असताना नवीन विधेयक आणण्याची गरजच काय, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.

कोणत्या संघटनांचा विरोध?

या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या ४३ संघटनांमध्ये एकता संघटनेचे अध्यक्ष मुफ्ती खालीद, जळगाव जिल्हा मणियार बिरादरीचे अध्यक्ष फारुक शेख, कुल जमातीचे सैयद चांद, एमपीजे चे आरिफ देशमुख, मलिक फाउंडेशनचे नदीम मलिक, अल हुफ्फाझ फाउंडेशनचे हाफिज रहीम पटेल, जमात-ए-इस्लामीचे सोहेल खान, राष्ट्रवादी अल्पसंख्यांकचे मजहर पठाण, काँग्रेस अल्पसंख्यांकचे अमजद पठाण, प्रहार संघटनेचे युसूफ पठाण, अक्सा बॉईज फाउंडेशनचे एडवोकेट आमिर शेख यांच्यासह अनेक संघटनांचा समावेश आहे. या सर्वांनी स्वाक्षरीद्वारे विधेयकाला विरोध नोंदवला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

एकता संघटनेचे मोइनुद्दीन काकर आणि महमूद पिंजारी यांनी अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी राजेंद्र पाटोळे यांना हरकतीचे निवेदन सादर केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन तातडीने विधानमंडळ सचिवांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.